नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अधिकांश स्थानीय तहहरूमा अझै पनि एउटा सामान्य सिफारिसका लागि नागरिकले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, कागजात हराउने र बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।
डिजिटल सुशासन भनेको केवल कम्प्युटर खरिद गर्नु होइन; यो त कार्यप्रणालीको रूपान्तरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रत्याभूति हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिक एपलाई स्थानीय तहका जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिस, मालपोत र व्यवसाय दर्तासँग पूर्ण रूपमा अन्तर-आबद्ध (Interoperable) गरिनुपर्छ।
यदि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई आधुनिक सूचना प्रविधिको तालिम दिने र ग्रामीण बस्तीहरूमा भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुका साथै नागरिकको समय र खर्चमा ठूलो बचत हुनेछ।
