नेपालको जलविद्युत विकास इतिहासमा हालै भएका क्षेत्रीय सम्झौताहरूले नयाँ आयाम थपेका छन्। भारत र बंगलादेशसँग स्वच्छ हरित ऊर्जा व्यापार गर्ने दीर्घकालीन सहमतिले नेपाललाई दक्षिण एसियाको 'क्लिन इनर्जी हब' बनाउने आधार खडा गरेको छ।
तर सम्झौता हुनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई वास्तविक परिणाममा बदल्न आन्तरिक चुनौतीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ। ४०० केभीका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनु पहिलो शर्त हो। साथै हिउँदको समयमा नदीमा पानीको बहाव घट्दा हुने उत्पादन कमीलाई सन्तुलनमा राख्न जलाशययुक्त (Storage) जलविद्युत आयोजनाहरू तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ।
त्यसका साथै देशभित्रै बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन (EV), इन्डक्सन चुल्हो र स्वदेशी उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल उपलब्ध गराउनु दीर्घकालीन हितमा हुनेछ। निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेतृत्वको दूरदृष्टि आवश्यक छ।
