संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि (UNFCCC) को विशेष सत्रमा विश्वका १९० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले 'जलवायु हानि तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund)' तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने ऐतिहासिक सम्झौता गरेका छन्। यस सम्झौता अन्तर्गत प्रारम्भिक रूपमा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष परिचालन हुनेछ।
नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले उठाएको हिमाली हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम र जैविक विविधता संकटको मुद्दालाई सम्झौताको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपाल जस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु विपद्को उच्च मारमा परेका मुलुकहरूले यस कोषबाट सीधै अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेछन्।
राष्ट्रसंघका महासचिवले यस निर्णयलाई 'विश्वव्यापी जलवायु न्यायको युगान्तकारी विजय' भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ। कोषको स्थायी सचिवालय स्थापना गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण विज्ञहरूले भने यो रकम आवश्यक आवश्यकताको तुलनामा अझै अपुग रहेको भन्दै ठूला उत्सर्जक देशहरूले थप वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
