संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघीय निजामति सेवा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय, प्रदेश र संघमा कार्यरत ८० हजारभन्दा बढी निजामति कर्मचारीहरूमा अन्योलता र निराशा छाएको छ। कर्मचारी संगठनहरूले वृत्ति विकास, निश्चित समयभित्र बढुवा, र तीनै तहबीचको अन्तरतह सरुवा प्रणाली कानुनी रूपमै सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकृत तथा सहायक स्तरका कर्मचारीहरूले संघमा आउन पाउने ढोका बन्द भएको र प्रदेश स्तरमा बढुवाको उचित संरचना नबन्दा कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो गरेका छन्। 'हामी राष्ट्रसेवक हौँ, देशको जुनसुकै कुनामा सेवा गर्न तयार छौँ, तर हाम्रो वृत्ति विकासको अधिकार कुण्ठित गरिनु हुँदैन,' कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले बताए।
अनलाइन आवाजको स्थलगत संवादमा कर्मचारीहरूले निजामति प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन, ट्रेड युनियन अधिकारलाई मर्यादित रूपमा जोगाउन र योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन्।
