नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया चलिरहँदा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले संगठनभित्र गहिरो बहस जन्माएको छ। एकातिर ५० वर्ष नपुग्दै ऊर्जाशील अधिकृतहरू अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने अवस्थाले राज्यको ठूलो लगानी खेर गएको तर्क छ भने अर्कोतिर सेवा अवधि बढाउँदा तल्लो तहका अधिकृतहरूको बढुवा जाम (Promotion Jam) हुने चिन्ता छ।

तर यस नीतिगत बहसभन्दा पर, फिल्डमा दिनरात ड्युटी गर्ने ७९ हजारभन्दा बढी हवल्दार र जवानहरूको मुख्य आवाज दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको छ। बजार महँगी अनुसार रासन भत्ता पुनरावलोकन हुन नसक्नु, दुर्गम चौकीहरूमा जीर्ण आवास र सीमित स्वास्थ्य सेवाले उनीहरूको मनोबलमा असर पारेको छ।

नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोषलाई अझ बढी तल्लो तहका प्रहरी परिवारको शिक्षा, छात्रवृत्ति र औषधिउपचारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवाज सुरक्षा विश्लेषक तथा पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले उठाएका छन्।