नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र मानव अधिकार आयोगसँग आबद्ध संघ-संगठनहरूले राजधानीमा संयुक्त छलफल गर्दै मुलुकमा विधिको शासन कमजोर बन्दै गएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री, कालोबजारी र मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकिएको भन्दै सरकारी अनुगमनलाई तीव्र बनाउन र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
साथै, स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने कुनै पनि कानुन वा निर्देशिका ल्याउन नदिने पेसागत संगठनहरूको साझा अडान छ।
